₹12000 में बार लाइसेंस देने वाला फैसला धामी सरकार ने फिलहाल रद्द कर दिया है। इसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी एक बड़ी जीत मान रहा है।
कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि धामी सरकार ने अपना ₹12000 में घर-घर बार बनाने और उसके लाइसेंस देने वाले फैसले को वापस ले लिया है जिसे मैं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बड़ी जीत के रूप में देखती हूं जिस दिन से यह फैसला आबकारी विभाग के द्वारा लिया गया था और घोषणा हुई थी उसी दिन से लगातार उत्तराखंड कांग्रेस इस तरह के बेतुके फैसले के खिलाफ आवाज उठा रहा था।
गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार आखिर ऐसा फैसला लेने पर मजबूर क्यों है। उत्तराखंड को ड्राई स्टेट बनाने की वकालत करने वह लोग न सिर्फ मोबाइल वेन से शराब घर घर बेच चुके हैं बल्कि अब ₹12000 में घर-घर लाइसेंस की बात कर रहे हैं जो कि हमारे जो युवा है वह रोजगार मांग रहे हैं आप उनको नशा दे रहे हैं।
गरिमा दसौनी ने कहा कि महिलाओं के प्रति कितने उत्पीड़न और कितना अपराध इस फैसले से बढ़ेगा बिना इसके परिणाम हो जाने सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया गरिमा दसौशी ने कहा कि समझ से परे है कि आखिर सरकार को यह कूपड और हतोत्साहित करने वाला सुझाव दे कौन रहा है। लेकिन इस फैसले को वापस लेने के बाद गरिमा दसौशी ने खुशी भी जाहिर की है कि आखिर कांग्रेस की मेहनत रंग लआई।
