देहरादून : उत्तराखण्ड मे़ तबादलों का सिलसिला जारी है। इस बीच एक ऐसा भी तबादला हुआ है जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
जी हां बता दें कि उत्तराखण्ड के कृषि और सैनिक कल्याण मन्त्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में नया मोड़ आ गया है।कैबिनेट मंत्री के आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई कर रहे देहरादून विजिलेंस कोर्ट के जज का तबादला हो गया। केस की सुनवाई जज मनीष मिश्रा कर रहे थे जिनका तबादला हो गया है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।
बता दें कि जज ने कुछ हफ्ते पहले ही विजिलेंस से पूछा था,कि क्या गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है?विजिलेंस ने इसके बाद राज्य सरकार को चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार की राय मांगी थी। राज्य सरकार को अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक अपनी राय विजिलेंस को सौंपने थी। विजिलेंस ने उसके बाद कोर्ट को इस संबंध में अवगत कराना था। लेकिन कोर्ट के पास विजिलेंस यह राय रखती उससे पहले ही जज का ट्रांसफर हो गया है।
विपक्ष का कहना है की जज के ट्रांसफर से कुछ नहीं होता जांच तो यथावत रहेगी और जो आरोप है वो भी यथावत है लेकिन बस अब इंतजार है तो धामी कैबिनेट की अनुमति का। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि चाहे जज का ट्रांसफर हो गया हो लेकिन वह नए जज को अनुमति दे कि इस केस की निष्पक्षता से जांच करें। दोषी चाहे कोई हो उसे सजा मिले।