उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल की ऑडियो वायरल मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वन मंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि कांग्रेस ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखा है और उसमें वन मंत्री की शिकायत की है।
सेव में,
1. माननीय
भारत के मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़
2. उत्तराखंड के माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी
3. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड।
विषय: मौजूदा वन मंत्री, उत्तराखंड श्री सुबोध उनियाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के संबंध में की गई आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्प्णी का स्वतः संज्ञान लेने हेतु।
आदरणीय महोदय ,
यह आपका ध्यान उत्तराखंड के भीमताल से भाजपा विधायक राम सिंह कैड़ा और श्री सुबोध उनियाल के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत की ओर आकर्षित करने के लिए है।
इस बातचीत को मुख्यधारा के मीडिया ने व्यापक रूप से रिपोर्ट किया था, जहां भीमताल विधायक कैड़ा ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा मचाए गए खतरे और तबाही के संबंध में वन मंत्री सुबोध उनियाल को फोन किया था।
महोदय, यह आपके संज्ञान में लाना है कि जब उनके निर्वाचन क्षेत्र में तीसरी मौत की सूचना मिली तो उन्होंने मंत्री को मदद के लिए फोन किया।
उपरोक्त मंत्री स्पीकर फोन पर थे और विधायक राम सिंह कैड़ा के आसपास एकत्र स्थानीय लोग उनकी बात जोर से और स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। मंत्री ने विधायक को सलाह देने के बजाय जंगली जानवरों को नहीं मारने को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला दिया और माननीय उच्च न्यायालय के लिए बेहद अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की. यह माँ से जुड़ा दुर्व्यवहार था और इतना बुरा है कि इसे यहाँ दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
महोदय, यदि मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूं कि आप इस मामले का स्वतः संज्ञान लें क्योंकि यह देश की संवैधानिक अदालतों की महिमा और कानून के शासन को प्रभावित करता है। क्या मैं आपसे यह भी अनुरोध कर सकती हूं कि कृपया डीजीपी को उस उपकरण को संरक्षित करने और जब्त करने का निर्देश दें जिससे वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और मंत्री के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
सर, मेरी चिंता यह है कि अगर इस मामले को शुरू में ही नहीं रोका गया तो मंत्री का दुस्साहस दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा और यह चल रही प्रक्रिया के साथ-साथ हमारे स्वतंत्र संस्थानों के लिए भी एक लिटमस टेस्ट साबित होगा।
इसलिए हमारी न्यायपालिका की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप उपरोक्त घटना पर कार्रवाई करें अन्यथा कोई नहीं करेगा और अदालत की ऐसी खुली अवमानना को दबा दिया जाएगा।
