Home / उत्तराखंड / पूरा प्रदेश आपदाओं से त्रस्त और सरकार विस्तार के चक्कर में व्यस्त, आपदाओं से हुई जन धन हानि पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार – सूर्यकांत धस्माना

पूरा प्रदेश आपदाओं से त्रस्त और सरकार विस्तार के चक्कर में व्यस्त, आपदाओं से हुई जन धन हानि पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार – सूर्यकांत धस्माना

देहरादून: आपदा ग्रस्त उत्तराखंड की केंद्र सरकार द्वारा की गई घोर उपेक्षा पर आज प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर जम कर हमला बोला प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ जी की माला जपने वाले और केदार धाम में आ कर धुनी रमाने वाले प्रधानमंत्री आज संकट की घड़ी में केदारनाथ बद्रीनाथ समेत सारे उत्तराखंड को भूल गए हैं और वे या तो बिहार चुनाव में व्यस्त हैं या विदेशों के दौरे कर रहे हैं पर आज तक भयंकर आपदाओं से जूझ रहे उत्तराखण्डियों की सुध लेने उन्होंने ना तो अपने किसी वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोगी को उत्तराखंड भेजा ना ही किसी केंद्रीय दल को उत्तराखंड में हुए जान मॉल के नुकसान का आंकलन करने के लिए भेजा।

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि आज राज्य के सभी पर्वतीय जिले आपदाओं से बदहाल हो रक्खे हैं। उत्तरकाशी में धराली हरसिल यमुनोत्री सियाणा चट्टी, राणा चट्टी, यमुनोत्री गंगोत्री राष्ट्रीय राज मार्ग भयंकर आपदा की चपेट में हैंल। धराली हरसिल में बड़ी जन हानि हुई है और लोगों के घर होटल दुकान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गए हैं। श्री धस्माना ने कहा कि चमोली जिले के थराली, देवाल व बद्रीनाथ में भी आपदा से जान माल कि बड़ी हानि हुई है और यही हाल रुद्रप्रयाग जिले का है। श्री धस्माना ने कहा कि पौड़ी जनपद का बड़ा हिस्सा आपदा ग्रस्त है और जिले में अनेक लोगों की मौत आपदा में हुई है।

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कुमायूं मंडल में भी पिथौरागढ़ जनपद में आपदा से नुकसान हुआ है ऐसे में प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वे पूरे उत्तराखंड को आपदा ग्रस्त राज्य घोषित करते हुए तत्काल केंद्रीय सरकार का एक दल उत्तराखंड भेज कर यहां हुए नुकसान व जन हानि का आंकलन कर राहत पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज घोषित करे और केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त निगरानी में उत्तराखंड में राहत पुनर्वास व पुनर्निर्माण का कार्य हो।

सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि २०१३ में केदारनाथ आपदा के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने आपदा ग्रस्त क्षेत्र में तत्काल उच्च अधिकार प्राप्त केंद्रीय दल भेजा और केंद्र सरकार ने राहत पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों के लिए इकीस हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया था।

 

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