देहरादून। बड़ी खबर उत्तराखंड शिक्षा विभाग से है. जी हां बता दें कि नई माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे शिक्षकों को भारी धक्का लगा है। जी हां बता दें कि सीमा जौनसारी ने अधिकारियों को सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी शिक्षक सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बोलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
,माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने आज सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है जिसमें उन्होंने अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं,1 हफ्ते के भीतर प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति करने के लिए गोपनीय आख्या शिक्षकों की मांगी गई है, जिससे कि प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन होने वाले शिक्षकों को जल्द इसका लाभ दिया जा सके, 15 दिन के भीतर शिक्षकों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण करने के भी निर्देश माध्यमिक निदेशक ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए हैं। कोर्ट केस के मामलों का भी निस्तारण करने के निर्देश दिए गए, जिन मामलों का जवाब कोर्ट को दिया जाना है,उनका जवाब तैयार करने की भी बात सीमा जौनसारी ने कही। 15 दिन का समय इसके लिए भी दिया गया है.
वहीं सीमा जौनसारी का कहना है कि 15 दिन के बाद फिर से वह सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे कि जो निर्देश उन्होंने दिए थे उन पर कितना अमल अधिकारियों ने किया है। वहीं 22 जुलाई को 350 एलटी और प्रवक्ता शिक्षकों को डीपीसी का लाभ हेड मास्टर के पदों पर मिल जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश के तहत एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जो दिया गया है,उसके तहत सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ सवाल उठाने,पोस्ट लिखने का संज्ञान अधिकारियों को दिया गया है कि वह ऐसे शिक्षकों और कर्मियों पर नजर रखें जो सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखते हैं,ऐसे कार्मिकों पर अधिकारी नजर रखें और कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई करें।
