उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। शिक्षा निदेशक बंशीधर तिवारी ने बड़ा फैसला लिया है।जिससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
बता दें कि समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों के लिए दी गई धनराशि समय पर खर्च न करने पर शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों समेत 108 अधिकारियों और 13625 प्रधानाध्यापकों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया किया है। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते के अंत दी गई धनराशि का उपभोग नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएओ।
शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए समग्र शिक्षा के तहत दी जा रही सुविधाओं का लाभ समय पर दिया जाए। किसी भी दशा में छात्रों की स्कूल ड्रेस और अन्य मुफ्त सुविधाएं देने में देरी न करें। उन्होंने कहा कि अब तक विद्या ने विद्यालय अनुदान का उपभोग नही किया है, जबकि स्कूलों में छोटे मोटे मरम्मत काम और प्रबंधन आवश्यकताओं को अनुदान के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। धनराशि का समय पर उपभोग न होने के कारण केंद्र सरकार के स्तर से लगातार नाराजगी जताई जा रही है।
शिक्षा मंत्री डा.धन सिंह रावत ने भी इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।शिक्षा महानिदेशक ने कहा, इससे पहले भी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए जाते रहे हैं, लेकिन अधिकारियों न तो धनराशि के उपभोग की समीक्षा कर रहे हैं, न ही लापरवाही बरत रहे स्कूलों के संस्थाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे। उन्होंने कहा कि 13 मुख्य शिक्षा अधिकारियों एवं 95 विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और एक भी रुपया खर्च न करने वाले 13625 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रधानाचार्यों का माह जुलाई का वेतन तब तक रुका रहेगा जब तक उनके द्वारा समस्त धनराशि का नियमानुसार उपभोग नहीं किया जाता।
