देहरादून : धामी मंत्रीमंडल की बैठक खत्म हुई जिसमे जोशीमठ आपदा और पेपर लीक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णयलिए गए. मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने प्रेस ब्रीफिंग में दी निर्णयों की जानकारी
पेपर लीक मामले को लेकर नए कानून में लिया जाएगा सख्त निर्णय।
संपत्ति कुर्क करने का भी होगा प्रावधान।
नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त कानून बनाया जाएगा।
45 करोड रुपए पर कैबिनेट की मुहर।
अब प्रभावित परिवारों को 4000 की जगह ₹5000 दिया जाएगा किराया
प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए पांच जगह किए गए चाहिए।
जिसका अब कराया जाएगा भूगर्भीय सर्वे।
जो राहत शिविर बनाए गए हैं उसमें प्रतिदिन ₹950 अधिकतम दिया जाएगा किराया।
साथ ही प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से ₹450 लेने के लिए दिया जाएगा पैसा।
डैमेज एसेसमेंट और सर्वे के आधार पर मुआवजा पैकेज तैयार करेगी सरकार
जिन परिवारों का विस्थापन व पुनर्वास किया जाना है उसको मजदूरी दी जाएगी।
विस्थापन के लिए ₹15000 प्रति जानवर और बड़े पशु के लिए ₹80 और छोटे पशुओं के लिए प्रतिदिन ₹45 दिए जाएंगे।
नवंबर महीने से अगले 6 महीने तक के लिए बिजली पानी के बिल को किया गया माफ।
सरकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले 1 साल तक ना भरने की जाएगी छूट
बैठक में शामिल सभी मंत्री अपने एक माह का वेतन देने का लिया निर्णय
जोशीमठ के भूधसाव के कारणों को जानने के लिए आठ इंस्टीट्यूट कर रहे हैं सर्वे।
