देहरादून— सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हुई जिसमे एक और सख्त कानून पर विचार किया गया और मुहर लगी।
इन प्रस्तावों पर मुहर
वित्त विभाग के द्वारा सहायक लेखाधिकारियों के पदों पर पदोन्नति होने वाले अधिकारियों के लिए नियमावली में बदलाव
समाज कल्याण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा एससी के छात्रों को दी जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृति को राज्य सरकार ने एडॉप्ट किया।
उत्तराखंड लोक एवम निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने लगाई मुहर।
एनआईटी सुमाड़ी श्रीनगर को मिली भूमि, कैबिनेट ने लगाई मुहर।
आवास नियमावली में किया गया संशोधन। 6 लाख कि राशि को 9 चरणों में दी जाएगी। पहले 7 चरणों में दी जाती थी राशि।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंर्तगत अशासकीय विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पर कैबिनेट की रोक के लिए उच्च शिक्षा में बनाई गई समिति करेगी समीक्षा।
फैमली कोर्ट में चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर के पद बड़ाए जायेंगे। कोर्ट के आदेशों पर 4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर, व नैनीताल में बड़ाए जायेंगे।
