देहरादून- उत्तराखंड शासन ने उत्तराखंड रोडवेज के दो अफसरों समेत 14 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) को मंजूरी दे दी है। इसका आदेश परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने जारी किया है।
दरअसल, रोडवेज करोड़ों रुपये के घाटे में है। ऐसे में रोडवेज अफसरों और कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं दे पाता है, जिस कारण उनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। आर्थिक बोझ कम करने के लिए प्रबंधन वीआरएस और सीआरएस की कार्यवाही कर रहा है। रोडवेज ने कुछ समय पहले डिपो, मंडल और मुख्यालय तैनात अधिकारी और कर्मचारियों से आवेदन मांगे थे। उप महाप्रबंधक तकनीकी, सहायक महाप्रबंधक वित्त समेत 14 कर्मचारियों ने आवेदन किया। कर्मचारियों में ज्यादातर ड्राइवर हैं। इसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने सभी की फाइल सरकार को भेज दी थी।
