उत्तराखंड लोकभवन से बड़ी खबर है। जी हां लोकभवन ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 को वापस सरकार को लौटाने के बाद अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी लौटा दिया है. ऐसे में अब राज्य सरकार को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2025 में फिर से संशोधन के साथ विधानसभा में पारित करना होगा.
आप को बता दें कि यूसीसी उत्तराखंड संशोधन विधेयक की धारा 4 के खंड 3 पर लोक भवन ने आपत्ति जताई है. क्योंकि इसके प्रावधान मूल अधिनियम में भी शामिल हैं. ऐसे में इस संशोधन विधेयक के संबंध में राज्यपाल की ओर से दिए गए संदेश के साथ इस विधेयक को दोबारा से सदन में पारित करना होगा.
फिर से विधानसभा में पारित करना होगा विधेयक
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान 20 अगस्त को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया गया था. इसके बाद राज्यपाल की संस्तुति के लिए इस संशोधन विधेयक को लोकभवन भेजा गया था. लेकिन कुछ कमियों के चलते लोकभवन ने इसे सरकार को वापस लौटा दिया है.
