देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है।
इसी के तहत यूसीसी पर ग्राफिक एरा में आयोजित कार्यशाला में एसएसपी दून ने प्रतिभाग किया।
एसएसपी अजय सिंह ने वहाँ मौजूद छात्र/छात्राओ को सम्बोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण व व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिये यूसीसी को बेहद कारगर बताया। एसएसपी ने यूसीसी पर उपस्थित छात्र/छात्राओं के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंकाओ को दूर किया। छात्र/छात्राओं से यूसीसी के प्रति लोगों को जागरूक करने का आवाहन किया।
बता दें कि आज ग्राफिक एरा में “यूसीसी” पर आयोजित कार्यशाला में एसएसपी देहरादून ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला के दौरान अपने सम्बोधन में उपस्थित छात्र/छात्राओं को सम्बोधित करते हुए एसएसपी दून द्वारा बताया कि उत्तराखण्ड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। महिला सशक्तिकरण व नागरिकों के व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों का संरक्षण के बारे मे जागरूक करते हुए समय के साथ समाज में नये ट्रेंड्स आने पर, इन बदलावों को ध्यान में रखकर राज्य में यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया गया है।
कार्यशाला में छात्र-छात्राओं के यूसीसी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देते हुए एसएसपी ने बताया कि यह कानून लिंग, धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करता और सुनिश्चित करता है कि इसके दायरे में आने वाले हर व्यक्ति को समान रूप से व्यक्तिगत व कानूनी अधिकार मिले। यह मुख्य रूप से शादी, तलाक, उत्तराधिकार व अन्य मुद्दों से सम्बन्धित मामलों में लागू होगा। इससे किसी भी व्यक्ति की प्राईवेसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
कार्यक्रम में दौरान एसएसपी दून द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओं से यूसीसी के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। साथ ही युवाओं को यू०सी०सी० के प्रति जागरूक करने तथा उनके मन में उठ रही शंकाओं के समाधान हेतु कार्यशाला का आयोजन करने के लिये ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स की प्रशंसा की।
उक्त कार्यशाला में ग्राफिक एरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के चेयरमैन डॉ0 कमल घनशाला, संयुक्त निदेशक विधि श्री जी. सी. पंचोली, विशेष लोक अभियोजक पंकज राज व ममता मानादूली, ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुलपति डा. नरपिन्दर सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी भानु प्रताप बिष्ट तथा विभिन्न विभागों के शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
